योगी सरकार के एक फैसले से कई मौजूदा ग्राम प्रधान इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानिए नया आदेश

उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 दिसंबर की रात से उत्तर प्रदेश में 58 हजार से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। और ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का इंतजार है, हालांकि वोटर लिस्ट, आरक्षण सूची और परिसीमन का काम लास्ट चरण में चल रहा है। ऐसे में संभावना है जनवरी के लास्ट सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 

इसी बीच सरकार केे एक आदेश सेे 25 दिसंंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके ग्राम प्रधान सांसत में हैं। और दसअसल ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल में सरकारी पैसे को कहां-कहां और कितना इस्तेमाल किया है इसकी जांच प्रक्रिया शुरू होनेे वाली है। और अगर इसमें गड़बड़ी पाई गई तो कई मौजूदा ग्राम प्रधानों के इस बार चुनाव लड़ने पर भी सवाल हो सकते है खड़े होने में हैं।  

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पंचायत अधिकारी करेंगे प्रक्रिया की जांच  :-

जिला पंचायत अधिकारी टीम बनाकर प्रक्रिया की जांच करेंगे कि प्रधानों ने अपने कार्यकाल में सरकारी पैसे को कहां-कहां और कितना रुपए इस्तेमाल किया।  ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की और कितनी धनराशि निकालकर उनसे कितना विकास कार्य कराया में लगाया है। इसकी भी जांच होगी। लखनऊ से आदेश आया है कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधानो के खिलाफ कार्रवाई  भी की जाएं।

ADO के पास रहेगा कार्यभार :

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त होने के बाद से अब पंचायत चुनाव तक ग्राम सभा का कार्यभार ADO के पास है। इस बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ होंगे। उत्तर प्रदेश में शनिवार से ग्राम पंचायत का काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर (ADO) को सौंपा गया है। और अब यही अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे।

4 चरण में हो सकते हैं चुनाव :- उत्तर प्रदेश का पंचायती राज विभाग 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। और इसके बाद चुनाव आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। यूपी राज्य सरकार की मंशा 31 मार्च तक ग्राम पंचायत का चुनाव पूरा हो जाएगा है, जिससे अप्रैल में होने वाली Board की परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई असर न पड़े।